Krishna Janmabhoomi Case: गुरुवार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया। जिससे कि दशकों पुराने विवाद को एक नया मोड़ मिल गया है। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर याचिका करता इस्लामी पवित्र स्थल पर अधिकार हासिल करने के लिए कानूनी बदलाव पर जोर दे रहे थे। मस्जिद के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक वकील आयुक्त नियुक्त करने पर सहमति जताई गई है। जिसके बारे में हिंदू याचिका कर्ताओं का कहना है कि इसमें ऐसे संकेत हैं जो की साबित कर सकते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था।
ज्ञानवापी मस्जिद-
वही सर्वेक्षण पिछले साल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में इसी तरह लेकिन विवादित अभ्यास की तर्ज पर आयोजित किया गया। जब हिंदू याचिका कर्ताओं ने दावा किया की मस्जिद परिसर में पाया गया एक विवादित ढांचा एक शिवलिंग था। हालांकि मुसलमानों का कहना है कि यह एक अन्य हिस्सा था। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन का कहना है कि सर्वेक्षण के तौर तरीकों पर 18 दिसंबर को अगली सुनवाई पर चर्चा की जाएगी। जहां तक आयोग के तौर तरीके और संरचना का सवाल है। यह अदालत सभी पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनना उचित समझता है।
जमीन ट्रस्ट को लौटा दी जाए-
लखनऊ के वकील और छह अन्य लोगों द्वारा मथुरा के देवता भगवान श्री कृष्णा विराजमान के अगले दौर के रूप में दायर की गई याचिका थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि है जो कि सीधे तौर पर मुकदमा चलाने में असमर्थ है। मुकदमे में यह दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट के 13.37 एकड़ भूखंड के एक हिस्से पर किया गया था। उन्होंने मांग की है कि मस्जिद को हटाया जाए और जमीन ट्रस्ट को लौटा दी जाए। क्योंकि यह भगवान कृष्ण का पौराणिक जन्म स्थान है। आवेदकों की रिपोर्ट के मुताबिक निर्देश के साथ ही तीन अधिवक्ताओं वाले एक आयोग की मांग की थी।
कानूनी लड़ाई-
यह भी ध्यान रखना होगा कि आयोग के रूप में तीन अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान या फिर चोट ना पहुंचे। आयुक्त की रिपोर्ट मामले की योग्यता को प्रभावित नहीं करती है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी ऐसी ही कानूनी लड़ाई चल रही है। हिंदू समूह का तर्क है कि मस्जिद बनाने के लिए इस्लामी शासको द्वारा मंदिर को ध्वस्त किया गया था और इसीलिए जमीन हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए।
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पवित्र स्थलों के धार्मिक चरित्र-
मुस्लिम समूह में इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल के अपवाद के साथी पवित्र स्थलों के धार्मिक चरित्र को बंद कर देता है। क्योंकि वह स्वतंत्रता के दिन मौजूद थे। ऐसी किसी भी याचिका पर रोक लगाता है। इनमें से कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। मथुरा का घटनाक्रम भी उसी का ही एक हिस्सा है।
कानूनी समाधान के लिए याचिका दायर-
जिसे विशेषज्ञों ने मंदिर आंदोलन कहा, जहां पर हिंदू युवतियों और समूहों ने बदलाव के लिए सड़क पर लामबंदी का इस्तेमाल करने की बजाय दशकों पुरानी धार्मिक विवादों के कानूनी समाधान के लिए याचिका दायर करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया था। इस आदेश को हिंदू याचिका कर्ताओं द्वारा एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में दिखाया गया है। जिन्होंने तर्क दिया था इसके बारे में दावा किया गया है कि हिंदू मंदिर का आंतरिक हिस्सा है मस्जिद परिसर में था और हिंदू देवता शेषनाग की एक छवि भी मौजूद थी। यह प्रस्तुत किया गया की मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी दिखाई दे रही थी।
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