Yamuna Cleaning Project: दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय एवं वित्त समिति की बैठक में कुल 3247 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा यमुना नदी की सफाई के लिए रखा गया है, जिसमें लगभग 3140 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
Yamuna Cleaning Project यमुना को मिलेगा नया जीवन-
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना नदी को साफ करने के लिए 27 डी-सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय यमुना नदी को फिर से जीवंत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस परियोजना के अंतर्गत नालों के गंदे पानी का शोधन, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार और आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं। "यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इन 27 डी-सेंट्रलाइज्ड एसटीपी के माध्यम से हम यमुना में गिरने वाले प्रदूषित पानी को रोकेंगे और नदी को फिर से स्वच्छ बनाएंगे," मुख्यमंत्री ने बताया।
उन्होंने कहा कि इन प्लांट्स का निर्माण वाजिदपुर ठकरान, मुंडका, नरेला, बवाना, औचंदी, ताजपुर खुर्द, कंझावला, मजरी, घेवड़ा, जौनापुर, बिजवासन, सलाहपुर, पंजाब खोर, कुतुबगढ़, टिकरी कलां, मोहम्मदपुर मजरी, निजामपुर, जौंती और बवाना सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी परियोजनाओं को अगले 18 महीनों में पूरा कर लिया जाए।
Yamuna Cleaning Project 107 करोड़ रुपये आवंटित-
बैठक में लिए गए दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 107.02 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग द्वारका के डीटीसी, आईएसबीटी और क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। "हमारा उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन और क्लीन बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हम वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं," मुख्यमंत्री ने कहा।
इस परियोजना के तहत, द्वारका सेक्टर-22 में क्लस्टर डिपो-1 और क्लस्टर डिपो-2, सेक्टर-22 द्वारका के आईएसबीटी और सेक्टर-8 द्वारका के डीटीसी डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन चार्जिंग स्टेशनों से दिल्ली की सड़कों पर अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।
नरेला में नई जेल के निर्माण की भी मिली मंजूरी-
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, नरेला में नई जेल बनाने के लिए 148 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस जेल के निर्माण से दिल्ली की वर्तमान जेलों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। व्यय एवं वित्त समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, डॉ. पंकज सिंह समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। सभी मंत्रियों ने इन परियोजनाओं पर अपना समर्थन दिया और इनके शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया।
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विकास की नई इबारत लिखेगी दिल्ली-
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के बाद कहा, "आज लिए गए निर्णय दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। हमारा लक्ष्य है कि यमुना नदी फिर से अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त करे और दिल्लीवासियों को स्वच्छ पर्यावरण मिले।" उन्होंने आगे कहा, "इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर हम दिल्ली की हवा को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।"
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