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CAA
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CAA: तमिलनाडु के TVK प्रमुख और तमिल अभिनेता थलपति विजय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 लागू करने के बाद सोमवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जारी किए गए एक बयान में विजय ने कहा, कि CAA को लागू करना स्वीकार्य नहीं है, बयान में कहा गया कि CAA जैसे किसी भी कानून को ऐसे माहौल में लागू करना स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां सभी नागरिक सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हों। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से यह निश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि कानून तमिलनाडु में लागू न हो।

तमिलनाडु में लागू नहीं-

बयान में कहा गया कि नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून तमिलनाडु में लागू नहीं किया जाएगा। उनकी यह प्रतिक्रिया केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों की अधिसूचना की घोषणा के बाद आई है। इसे दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इसके तुरंत बाद से ही देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

गृहमंत्री अमित शाह-

जिसके कारण कानून लागू नहीं हो सका। नियम और कानून लागू इसलिए नहीं हो पाए, क्योंकि नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता नियम 2024 को अधिसूचित किया है। यह नियम अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है।

संविधान निर्माता के वादे को साकार-

उन देशों में रहने वाले सिक्खों, हिंदुओं. बौद्ध, जैन पादरियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माता के वादे को साकार किया है। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी लोग जो बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासी हैं के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा इस कानून को पारित किया गया था। इस घोषणा की विपक्ष ने व्यापक आलोचना की और केरल के सीएम विजय ने इसे सांप्रदायिक रूप से विभाजन करने वाला कानून बताया और कहा कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।

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ममता बनर्जी ने CAA पर जताया विरोध-

वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CAA पर विरोध जताते हुए कहा, कि यह बीजेपी का काम है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, वह समाचार चैनलों के माध्यम से जानकारी फैलाना शुरू कर देते हैं और उसे लोगों तक पहुंचा देते। चैनल चला रहे हैं कि CAA आज रात तक लागू हो जाएगा। यह कानून 2020 में पारित किया गया था। 4 सालों में कई बार विस्तार के बाद चुनाव की घोषणा से दो से तीन दिन पहले इसका कारण दर्शाता है कि यह राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। हम यह देखने का इंतजार कर रहे थे, कि नियम कैसे बनाए जाते हैं। अधिसूचना हमें नहीं मिली, हमें नहीं पता कि नए नियम क्या कहते हैं, हम इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे।

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