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OTT Platform Ban
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OTT Platform Ban: अथक प्रयासों के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और अश्लील सामग्री की मेजबानी करने के लिए 18 ओवर द् टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का कदम उठाया है। यह कार्यवाही डिजिटल मनोरंजन में शालीनता मानकों को बनाए रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी को दर्शाती है। जिन प्लेफॉर्म के बैन किया गया है उनकी लिस्ट नीचे आप देख सकते हैं-

बाल अधिकारों की वकालत-

हालिया घोषणा ऐसी सामग्री पर अंकुश लगाने में सरकार की सक्रियता उजागर करती है। इन प्लेटफार्म को ब्लॉक करने का निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत प्रावधानों के अनुरूप है और इसमें संबंधित मंत्रालयों, डोमेन, विशेषज्ञों और मनोरंजन, मीडिया, महिला, अधिकारों और बाल अधिकारों की वकालत में हितकारों के साथ परामर्श शामिल है। कई सामग्रियां आपत्तिजनक पाई गई, जिसमें महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है। शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंधों के उदाहरण साथ ही पारिवारिक गतिशीलता भी देखी गई है।

कानून का उल्लंघन-

ऐसी सामग्री ना सिर्फ विभिन्न कानून का उल्लंघन करती है, बल्कि विषयगत या सामाजिक प्रासंगिकता का भी अभाव रखती है। सामग्री की प्रकृति प्रथम दृश्य डाटा, आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 की धारा 86 की धारा 4 का उल्लंघन करती है। इन प्लेटफॉर्मों का प्रभाव पर्याप्त था। जिसमें से एक ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर एक करोड़ से ज्यादा डाउनलोड और दो अन्य को 50 लाख से ज्यादा के डाउनलोड मिले हैं।

यूजर्स की संख्या-

इसके अलावा में प्लेटफार्म निदेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का लाभ उठाया। जिसे अलग-अलग अकाउंट्स पर 32 लाख से ज्यादा यूजर्स की संख्या जमा हो गई। हालांकि इस खबर के बाद बहुत से नेटिज़ंस से प्रतिबंध ओटीटी प्लेटफॉर्म की सूची से कुछ साइटों को बाहर करने पर सवाल अठाया है। यूज़र्स ने इन सवालों के लिए एक्स का सहारा लिया। एक यूजर ने कहा कि अगर ओल्ड बालाजी और उल्लू सूची में नहीं है तो इस प्रतिबंध का कोई खास मतलब नहीं है।

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यूज़र्स-

यह दोनों ऐसी सामान सामग्री दिखाने के मामले में सबसे आगे हैं, जबकि दूसरे ने लिखा कि ऑल्ट, बायोलॉजी, उल्लू???, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह ब्लू बर्ड बंद करो भाई और चौथे ने सवाल किया की औरत बालाजी, ऑल्ट, उल्लू सूची में क्यों नहीं है।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बैठक वेबीनार और कार्य शस्क्तिकरण जैसे विभिन्न माध्यमों से आईटी नियम 2021 के तहत स्थापित ओटीटी प्लेटफॉर्म और उनके निकायों के साथ लगातार जुड़ाव बनाए रखना है। यह चल रहा संवाद डिजिटल क्षेत्र में जिम्मेदार सामग्री प्रसाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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