Union Budget 2025
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    Union Budget 2025: बिहार के विकास को नई दिशा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आठवें बजट में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले इन घोषणाओं का विशेष महत्व है। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की घोषणा से राज्य के विकास को पंख लगेंगे। JDU की इच्छा सूची में राजगीर और भागलपुर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी। साथ ही, पटना एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जाएगा।

    Union Budget 2025 शिक्षा और खाद्य प्रौद्योगिकी का केंद्र-

    पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। साथ ही, आईआईटी पटना के विस्तार की भी घोषणा की गई है। पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा से मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, मखाना किसानों के लिए एक विशेष बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता करेगा।

    Union Budget 2025 बिहार की विकास मांगें-

    बिहार के उपमुख्यमंत्री समृत चौधरी ने नेपाल सरकार के साथ मिलकर उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए उच्च बांधों के निर्माण की मांग की है। गंडक, कोसी और कमला जैसी नदियों को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। राज्य के 26 जिलों में अतिरिक्त पुलों और पुलियों के निर्माण के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। साथ ही, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 50-100 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क स्थापित करने की योजना है। दरभंगा और सुपौल में पहले ही दो फ्लोटिंग सोलर प्लांट कार्यरत हैं।

    परमाणु ऊर्जा और शिक्षा-

    नवादा या बांका में एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना की मांग की गई है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए लदनिया-नवादा और रक्सौल-दिघवारा कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मांग भी की गई है। पिछले साल के बजट में पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बक्सर में गंगा पर नए दो-लेन के पुल और भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट के पावर प्लांट की भी घोषणा की गई थी।

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    रोज़गार के अवसर-

    बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया और राजगीर में मंदिर कॉरिडोर के विकास की योजना भी शामिल थी। यह बजट बिहार के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में की गई घोषणाएं राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होंगी। साथ ही, ये योजनाएं रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

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