e-Bike Didi Scheme: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए एक नई पहल की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार आने वाले महीनों में e-Bike Didi योजना लॉन्च कर सकती है। हालांकि अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का मकसद साफ है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना।
अगर यह योजना मंजूरी पाती है, तो दिल्ली की युवा महिला राइडर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। खासतौर पर वे महिलाएं जो दिल्ली की निवासी हैं, उन्हें इस स्कीम में प्राथमिकता दी जाएगी। यह पहल न सिर्फ रोजगार के नए अवसर खोलेगी, बल्कि शहर में सुरक्षित और इको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का विकल्प भी देगी।
Ola-Rapido जैसा मॉडल, लेकिन खास महिलाओं के लिए-
e-Bike ‘Didi’ योजना का मॉडल निजी कंपनियों जैसे Ola और Rapido की तर्ज पर होगा। यानी ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, कि यहां महिला राइडर सिर्फ महिला यात्रियों को सेवा देंगी।
योजना के तहत महिला बाइकर्स इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर महिला पर्यटकों और यात्रियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों, मेट्रो स्टेशनों और शहर के अलग-अलग बस स्टॉप तक पहुंचाएंगी। इससे खासतौर पर उन महिलाओं को राहत मिलेगी, जो अकेले सफर करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं।
कई विभागों के साथ चल रही चर्चा-
इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए पर्यटन, परिवहन और महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों के साथ चर्चा जारी है। अधिकारियों का कहना है कि योजना की रूपरेखा तैयार करते समय महिलाओं की सुरक्षा, तय रूट, प्रतिस्पर्धी किराया और मजबूत वित्तीय मॉडल जैसे पहलुओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
सरकार चाहती है, कि यह योजना निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उनके साथ संतुलन बनाते हुए काम करे। यानी मार्केट में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी रहेगा और महिलाओं के लिए सुरक्षित विकल्प भी।
भारत टैक्सी के साथ संभावित साझेदारी-
योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी पर विचार कर रही है, खासकर हाल ही में शुरू हुई Bharat Taxi सेवा के साथ। इससे पहले Delhi Tourism and Transportation Development Corporation ने भारत टैक्सी के साथ राजधानी में सहयोगी कैब सेवाओं के लिए समझौता किया है।
अगर यह साझेदारी होती है, तो तकनीकी सपोर्ट, बुकिंग सिस्टम और संचालन में आसानी होगी। इससे योजना को तेजी से लागू करने में मदद मिल सकती है।
महिलाओं को आर्थिक मदद भी संभव-
सरकार इस योजना के तहत महिला राइडर्स को वित्तीय सहायता देने पर भी विचार कर रही है। इसमें e-Bike खरीदने के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं भी इस पहल का हिस्सा बन सकेंगी।
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योजना को मंजूरी मिलने के बाद पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा, जिससे इसकी व्यवहारिकता परखी जा सके। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग रूट्स पर लागू किया जा सकता है और धीरे-धीरे महिला राइडर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो e-Bike ‘Didi’ योजना दिल्ली की सड़कों पर एक नई पहचान बन सकती है, जहां सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वच्छ हवा, तीनों साथ-साथ चलेंगे।
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