Delhi News: राजधानी Delhi में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार अब सख्त मोड में नजर आ रही है। शहर में प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम को दोबारा सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया है। अब जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।
लाखों वाहन नियमों से बाहर-
दिल्ली में करीब 75 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से लगभग 25 लाख के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है। यह आंकड़ा खुद बताता है, कि समस्या कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने पेट्रोल पंप और CNG स्टेशनों के संचालकों को साफ निर्देश दिए हैं, कि बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन न दिया जाए। इसके साथ ही संबंधित विभागों को भी इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। (Delhi News)
ट्रैफिक पुलिस रखेगी कड़ी नजर-
इस नियम को लागू करने के लिए Delhi Traffic Police को भी अलर्ट कर दिया गया है। सड़क पर बिना PUC वाले वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है, कि अगर इस नियम का सही तरीके से पालन हुआ, तो प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
कानून क्या कहता है-
Central Motor Vehicles Rules के अनुसार, किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद वैध PUC सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना इस जरूरी दस्तावेज के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो हवा को और जहरीला बना रहे हैं। यही वजह है, कि सरकार अब नियमों को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती।
GRAP के तहत भी सख्ती-
Commission for Air Quality Management द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में भी साफ कहा गया है, कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें भारी जुर्माना और वाहन जब्त करने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और नगर निगम को भी इस दिशा में मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
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क्या बदलेगा आम लोगों के लिए-
इस फैसले का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। अब वाहन चलाने से पहले PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखना जरूरी होगा, वरना ईंधन मिलना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का यह कदम भले ही सख्त लगे, लेकिन इसका मकसद साफ है, दिल्ली की हवा को साफ करना और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखना।
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