अब गुरुग्राम साइबर सिटी में किफायती घर खरीदना आसान, जानिए नए नियम और दरें

Affordable Housing Gurugram: हरियाणा सरकार ने किफायती आवास नीति 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो घर खरीदने वालों और बिल्डरों दोनों को प्रभावित करेंगे। हाल ही में हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इन बदलावों से गुरुग्राम के उन लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किफायती घर खरीदने का सपना देख रहे हैं।

अब हर फ्लैट के साथ पार्किंग मिलेगी-

सबसे बड़ा बदलाव पार्किंग को लेकर है। नई अधिसूचना के तहत अब हर फ्लैट के साथ एक समर्पित पार्किंग स्थान देना अनिवार्य होगा। इसके लिए फ्लैट की कीमत का करीब 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। बची हुई पार्किंग जगह का इस्तेमाल आगंतुकों या दोपहिया वाहनों के लिए किया जा सकेगा। भवन योजनाओं को मंज़ूरी देते समय सभी पार्किंग स्लॉट को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना भी ज़रूरी होगा।

जिन परियोजनाओं को लाइसेंस और भवन योजना पहले मिल चुकी है, लेकिन पार्किंग का प्रावधान नहीं है, वहां बदलाव के लिए कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की सहमति ज़रूरी होगी। हालांकि जिन परियोजनाओं को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

बालकनी बनाई तो देना होगा अतिरिक्त शुल्क-

अगर आपके फ्लैट में पांच फीट तक की बालकनी है तो उसके लिए ₹1,300 प्रति वर्गफुट का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। लेकिन राहत की बात यह है, कि यह शुल्क प्रति फ्लैट ₹1.30 लाख से ज़्यादा नहीं होगा।

आवेदकों को मिलेगी राहत-

जिन आवास योजनाओं में आवेदन पहले ही हो चुके हैं, वहां कोई भी अतिरिक्त राशि नई दरों के अनुसार ली जाएगी। लेकिन अगर कोई आवेदक नई दर संरचना के तहत ड्रॉ में भाग नहीं लेना चाहता, तो उसकी जमा राशि बिना किसी कटौती के पूरी वापस कर दी जाएगी।

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शहर के अनुसार तय हुई अधिकतम दरें-

यह बदलाव आम लोगों के घर के सपने को और पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

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