Aadhaar Card Digital Verification: अगर आप किसी होटल में चेक-इन करते हैं या किसी बड़े इवेंट में जाते हैं, तो अब आपसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रहा है, जो होटल, इवेंट ऑर्गनाइज़र और इसी तरह की अन्य संस्थाओं को आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी लेने और स्टोर करने से रोकेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने PTI को बताया, कि यह कदम पेपर-बेस्ड आधार वेरिफिकेशन को रोकने के लिए उठाया जा रहा है, जो मौजूदा आधार एक्ट का उल्लंघन है।
UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने PTI को बताया, कि अथॉरिटी ने एक फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन चाहने वाली सभी संस्थाओं को औपचारिक रूप से रजिस्टर करना होगा और QR कोड तथा ऐप-बेस्ड ऑथेंटिकेशन की तरफ शिफ्ट होना होगा।
होटल और इवेंट ऑर्गनाइज़र के लिए क्या बदलेगा-
नए नियम के तहत होटल, इवेंट ऑर्गनाइज़र और इसी तरह की संस्थाओं को UIDAI के साथ रजिस्टर करना होगा ताकि वे एक सुरक्षित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API का इस्तेमाल कर सकें। यह API बिना फिजिकल कॉपी लिए आधार वेरिफिकेशन को संभव बनाएगा। कुमार ने PTI को बताया, कि उद्देश्य पेपर-बेस्ड आधार वेरिफिकेशन को हतोत्साहित करना है। अथॉरिटी ने पहले ही इस नियम को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा।
फिजिकल फोटोकॉपी से प्राइवेसी का खतरा होता है, इसलिए UIDAI ने रजिस्ट्रेशन और डिजिटल-ओनली वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया है। इससे पेपर आधार कॉपी धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी।
नया आधार ऐप करेगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन-
UIDAI एक नए ऐप का बीटा टेस्टिंग कर रहा है जो app-to-app वेरिफिकेशन की सुविधा देगा। इसमें हर ट्रांजेक्शन के लिए सेंट्रल आधार डेटाबेस से लाइव कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। यह ऐप एयरपोर्ट, उम्र-प्रतिबंधित प्रोडक्ट बेचने वाले रिटेल आउटलेट और इवेंट वेन्यू जैसी जगहों पर वेरिफिकेशन को आसान बनाएगा। इसके अलावा यूजर्स एड्रेस प्रूफ अपडेट कर सकेंगे और उन परिवार के सदस्यों को जोड़ सकेंगे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। नया सिस्टम सर्वर आउटेज जैसी technical दिक्कतों को भी दूर करेगा। QR और ऐप-बेस्ड टूल के जरिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन तकनीकी बाधाओं के दौरान भी जारी रहेगा।
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प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को मिलेगी मजबूती-
UIDAI ने कहा कि नई वेरिफिकेशन प्रोसेस से पेपर स्टोरेज की जरूरत खत्म हो जाएगी और लीकेज के जरिए आधार के दुरुपयोग का खतरा कम होगा। कुमार ने PTI को बताया, कि यह ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आने वाले पूर्ण कार्यान्वयन के साथ अलाइन करने के लिए तैयार किया गया है, जो लगभग 18 महीनों में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा।
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