Finance Ministry AI Ban: हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अपने कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में ChatGPT और DeepSeek जैसे एआई टूल्स के इस्तेमाल से रोक दिया है। 29 जनवरी को जारी किए गए, एक आंतरिक एडवाइजरी में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, कि ये टूल्स सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए खतरा बन सकते हैं।
Finance Ministry AI Ban वैश्विक चिंताएं और सुरक्षा जोखिम-
यह कदम अकेले भारत का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी डेटा सुरक्षा के जोखिमों को देखते हुए DeepSeek पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह OpenAI के CEO सैम अल्टमैन के भारत दौरे से ठीक पहले आया है, जहां उनकी आईटी मंत्री से मुलाकात होने वाली है।
Finance Ministry AI Ban कॉपीराइट विवाद-
इस बीच, OpenAI भारत में एक और मोर्चे पर जूझ रही है। कंपनी भारतीय मीडिया हाउसेस द्वारा दायर किए गए कॉपीराइट उल्लंघन के मामले का सामना कर रही है। अदालती दस्तावेजों में OpenAI का तर्क है कि उनके सर्वर भारत में स्थित नहीं हैं और भारतीय अदालतों को इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं होना चाहिए।
सरकारी प्रतिक्रिया-
वित्त मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने एडवाइजरी की प्रामाणिकता की पुष्टि की है, जिसे इस सप्ताह आंतरिक रूप से परिचालित किया गया था। हालांकि, मंत्रालय की ओर से आधिकारिक टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोधों का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला है। इसी तरह, OpenAI और DeepSeek की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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तकनीकी विकास और सुरक्षा का संतुलन-
यह निर्णय तकनीकी विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को रेखांकित करता है। जहां एक ओर एआई टूल्स काम को आसान बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर संवेदनशील सरकारी जानकारी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। यह एडवाइजरी डिजिटल युग में सरकारी कार्यों में सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है।
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