Housing Scheme Haryana: हरियाणा में रहने वाले आम लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार की किफायती आवास योजना अब पूरी तरह से पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो गई है। इस योजना के तहत अब तक छह बड़ी बिल्डर कंपनियों को रिहायशी सोसाइटियां बनाने का लाइसेंस मिल चुका है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो मध्यम वर्ग से आते हैं और अपने घर का सपना देख रहे हैं, लेकिन महंगी प्रॉपर्टी की कीमतों के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है।
गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी तक फैली है योजना-
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस योजना को कई इलाकों में लागू किया है। गुरुग्राम के सेक्टर-99ए में वर्ष 2023 में और सेक्टर-93 में वर्ष 2020 में ही लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है, कि सेक्टर-93 में काम कर रही कंपनी के लिए यह तीसरा ड्रॉ होगा, जो इस योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है। इसके अलावा सोहना के सेक्टर-25, फर्रुखनगर के सेक्टर-3 और रेवाड़ी में दो अलग-अलग जगहों पर भी रिहायशी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। इससे साफ होता है, कि सरकार आम लोगों को सस्ते और अच्छे घर उपलब्ध कराने के लिए गंभीर है।
चार साल में होगा निर्माण पूरा-
इस नीति की सबसे अच्छी बात यह है, कि बिल्डरों को चार साल के भीतर पूरा निर्माण कार्य खत्म करना होगा। यह समय सीमा इसलिए तय की गई है, ताकि लोगों को अपने घरों का इंतजार अनिश्चित काल तक न करना पड़े। साथ ही भुगतान की प्रक्रिया को परियोजना के निर्माण चरणों से सीधे जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है, कि जैसे-जैसे निर्माण आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही पेमेंट किया जाएगा। यह व्यवस्था न सिर्फ खरीदारों के लिए सुरक्षित है, बल्कि इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहती है।
पिछली गड़बड़ियों से सीखा सबक-
सोहना के सेक्टर-36 में स्थित 4एस एस्टर एवेन्यू प्रोजेक्ट में पहले कुछ अनियमितताएं सामने आई थीं। जब विभाग को इसकी जानकारी मिली, तो तुरंत एक्शन लेते हुए उस ड्रॉ को रद्द कर दिया गया और नए सिरे से आवंटन कराया गया। इस घटना से सीख लेते हुए विभाग ने पोर्टल में कई अहम सुधार किए हैं। अब आधार से ऑटोमैटिक एड्रेस वेरिफिकेशन होता है और यह भी अनिवार्य रूप से चेक किया जाता है, कि आवेदक के नाम पर पहले से कोई फ्लैट तो नहीं है। ये बदलाव यह सुनिश्चित करते हैं, कि जो लोग वाकई जरूरतमंद हैं, उन्हें ही घर मिले।
ऑनलाइन अप्लाई करना है बेहद आसान-
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। सबसे पहले tcpharyana.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ई-गवर्नेंस सेक्शन में किफायती आवास योजना का लिंक मिलेगा। पोर्टल खुलने के बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। साथ ही एक शपथपत्र अपलोड करना जरूरी है, जिसमें यह डिक्लेयर करना होता है कि आपके पास इस योजना के तहत पहले से कोई फ्लैट नहीं है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद फ्लैट की कीमत का पांच प्रतिशत भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य है। यह टोकन अमाउंट आपकी सीरियसनेस को दर्शाता है।
अब नहीं होगी कोई गड़बड़ी-
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह का कहना है, कि सभी छह बिल्डरों को लाइसेंस जारी हो चुके हैं और पोर्टल का ट्रायल भी पूरा हो गया है। उनके मुताबिक, अब सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। यह बयान उन लोगों के लिए एक भरोसे की बात है जो अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदने जा रहे हैं।
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यह योजना हरियाणा के आम लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप भी अपने घर का सपना देख रहे हैं और आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस योजना में जरूर अप्लाई करें। सरकार ने पूरी कोशिश की है कि यह प्रोसेस पारदर्शी और भरोसेमंद हो, ताकि हर जरूरतमंद परिवार अपने घर की चाबी हासिल कर सके।
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