Google Play Store: Google ने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट के द्वारा कुछ ऐप्स को बंद करने के बारे में जानकारी दी है। Google के नए ब्लॉक पोस्ट के मुताबिक, प्ले स्टोर रणनीतियों का पालन न करने वाले भारत में 10 डेवलपर को चेतावनी दी गई है। दी गई चेतावनी के मुताबिक उन एप्स को प्लेटफार्म से हटाया जा सकता है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर 10 कंपनियों के नाम को खुलासा नहीं किया है, जिन्हें हटाया जा सकता है।

कई स्टार्टअप्स की योजना-

9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट गूगल की बिलिंग नीतियों के खिलाफ कई स्टार्टअप्स की योजना पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश डिवाइन चंद्रचूड की अगुवाई वाली पीठ में इन स्टार्टअप्स को प्ले स्टोर से हटाने से बचाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

3 साल से ज्यादा का समय-

गूगल के मुताबिक, तैयारी के लिए डेवलपर्स को 3 साल से ज्यादा का समय दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद के 3 सप्ताह भी हैं। हम सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं, कि हमारी नीतियां पूरे पारिस्थितिक तंत्र में लगातार लागू हो जैसा कि हम वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार की नीति का उल्लंघन करने के लिए करते हैं।

डेवलपर की मदद-

कंपनी का कहना है कि वह अपनी नीतियों के माध्यम से डेवलपर की मदद करने और समाधान को खोजने के लिए लगातार उनके साथ काम कर रही है। गूगल का कहना है कि उनकी नीति को लागू करने में गूगल प्ले स्टोर से गैर शिकायत वाले एप्स को हटाना भी शामिल हो सकता है।

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भुगतान नीति-

इसके अलावा इसमें डेवलपर को अपनी भुगतान नीति के हिस्से के रूप में तीन बिलिंग विकल्पों में से एक का चयन करके प्ले स्टोर पर सूचीबद्ध करने के लिए अपने एप्स को फिर से सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। इन बिलिंग विकल्पों में सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना सिर्फ उपभोग के आधार पर संचालन करना, गूगल प्ले की बिलिंग प्रणाली को एकीकृत करना और वैकल्पिक बिलिंग प्रणाली के पेशकश करना शामिल है। गूगल ने अपने ब्लॉग पर इन विकल्पों के बारे में विस्तार से बताया है।

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